मनरेगा का ‘स्मार्ट’ वर्जन है GRAM G कानून, ग्राम पंचायतों को मिलेगी असीमित शक्ति: हरिनाथ खूंटे
सारंगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB-G RAM G) के जिला स्तरीय कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री एवं जिला संयोजक हरिनाथ खूंटे ने नए कानून की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने इस कानून को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसे मोदी सरकार का ‘अपग्रेडेड विजन’ करार दिया।
पुराना की-पैड नहीं, अब ‘स्मार्टफोन’ जैसा होगा विकास-
मीडिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरिनाथ खूंटे ने एक बेहद सरल और सटीक उदाहरण के जरिए कानून की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा:
”जिस तरह पुराने की-पैड मोबाइल की जगह आज अत्याधुनिक स्मार्टफोन ने ले ली है, ठीक उसी तरह पुराने मनरेगा कानून को पूरी तरह अपग्रेड करके ‘विकसित भारत GRAM G’ कानून लाया गया है।
यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था का आधुनिकीकरण है।”
मिट्टी काम से आगे बढ़कर आपदा और निर्माण की गारंटी –
श्री खूंटे ने स्पष्ट किया कि अब ग्रामीण विकास केवल गड्ढे खोदने या मिट्टी कार्य तक सीमित नहीं रहेगा। नए कानून की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया:
बहुआयामी कार्य: अब जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और स्थाई निर्माण कार्यों की गारंटी मिलेगी।
पंचायतों का सशक्तिकरण-
इस कानून की संपूर्ण शक्ति अब सीधे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में निहित होगी, जिससे विकेंद्रीकरण को मजबूती मिलेगी।
आजीविका की सुरक्षा:-
यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्व-सहायता समूहों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
कार्यशाला में दिग्गजों की उपस्थिति-
सांसद राधेश्याम राठिया और जिला प्रभारी शंकर अग्रवाल की मौजूदगी में आयोजित इस सम्मेलन में हरिनाथ खूंटे ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे इस कानून की बारीकियों को जन-जन तक पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी की इस स्पष्ट योजना से ‘विकसित भारत’ के साथ-साथ ‘विकसित ग्राम’ का सपना साकार होगा।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल, प्रदेश प्रवक्ता बेदराम जांगड़े सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और मंडल टोली के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
सम्पर्क-9340722440
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