देश में LPG सिलेंडर की किल्लत के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
नए नियम के तहत जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, उन्हें अब सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर रखने या लेने की अनुमति नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत जारी अधिसूचना में यह संशोधन किया है।
मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, ”कोई भी व्यक्ति जिसके पास पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) का कनेक्शन है और जिसके पास घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वह घरेलू एलपीजी कनेक्शन अपने पास नहीं रखेगा, और न ही किसी सरकारी तेल कंपनी से, या उनके वितरकों के माध्यम से, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल लेगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल समर्पित कर दें।” सरकार का कहना है कि यह फैसला मौजूदा ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते घरेलू गैस वितरण व्यवस्था को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
सरकार ने देशवासियों से की ये अपील
: सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वे रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराहट में न आएं, क्योंकि देश में इनका पर्याप्त भंडार है। साथ ही कहा कि जो लोग अभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आसपास पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी की लाइन है वे शीघ्र इसके कनेक्शन के लिए आवेदन करें। सिलेंडर बुकिंग को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा गया है कि वे तेल वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट से ही सिलेंडर की बुकिंग करें क्योंकि कुछ डिजिटल स्कैमर इस स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और राज्यों से सिलेंडर आपूर्ति की निगरानी करने को कहा गया है।
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