भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) की ओर से मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है.
अब छत्तीसगढ़ के 12 जनपदों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत सोया चिक्की के स्थान पर हफ्ते में चार दिन स्कूल के बच्चों को मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ बांटे जाएंगे.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में स्कूली बच्चों को सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य सामग्री बांटे जाने का प्रस्ताव भेजा था. केन्द्र सरकार के डायरेक्टर पीएम पोषण ने सीएम भूपेश बघेल के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि यह साल यानी 2023 अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेट्स के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है. कोदो, कुटकी-रागी जैसे मिलेट्स के समर्थन मूल्य पर भी उपार्जन किया जा रहा है. साथ ही मिलेट मिशन के अंतर्गत राज्य के मिलेट्स उत्पादक किसानों को नौ हजार की इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है.
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के सात जनपदों में पूरक पोषण आहार के तहत स्कूली बच्चों को 55 दिनों के लिए सोया चिक्की प्रदान करने के मद्देनजर केंद्र का हिस्सा 1787.20 लाख राज्य का 1198.14 लाख रुपये इस तरह कुल 2995.34 लाख रुपये की अनुमति प्रदान की गई थी.
वहीं, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मध्यान्ह भोजन योजना में मिलेट्स शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं. अब राज्य के 12 जिलों में सप्ताह में 4 दिन, सोया चिक्की के स्थान पर मिलेट्स से बने खाद्य पदार्थ स्कूली बच्चों को मिलेंगे.
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