उल्टी गंगा बहा रहा प्रशासन: सारंगढ़ का धान 250 किमी दूर राजिम भेजने की तैयारी, सरकारी खजाने पर करोड़ों की चोट!
सारंगढ़-बिलाईगढ़।
छत्तीसगढ़ शासन एक ओर जहां मितव्ययिता का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में धान परिवहन के नाम पर जो ‘खेल’ खेला जा रहा है, वह सरकारी राजस्व की खुलेआम बर्बादी की ओर इशारा कर रहा है। सत्र 2025-26 के धान संग्रहण के बाद अब इसके उठाव (परिवहन) में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिससे स्थानीय मिलर्स और आम जनता में गहरा रोष है।
स्थानीय मिलर्स को दरकिनार कर ‘बाहरी’ प्रेम?-
हैरानी की बात यह है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में ही लगभग 130 राइस मिलर्स कार्यरत हैं, जो जिले के धान को कुटाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इसके बावजूद, शासन स्थानीय स्तर पर धान का उठाव कराने के बजाय इसे ‘ट्रांसपोर्ट ऑर्डर’ (TO) के जरिए 250 किलोमीटर दूर राजिम भेजने की तैयारी में है।
राजस्व को कैसे लग रहा है चूना?-
शासन के इस फैसले से खर्चों का बोझ कई गुना बढ़ जाएगा-
लंबी दूरी का परिवहन: 250 किमी की दूरी तय करने में प्रति क्विंटल परिवहन व्यय भारी भरकम होगा।
दोहरी
लोडिंग-अनलोडिंग-
स्थानीय स्तर पर होने वाला काम जब दूसरे जिले में होगा, तो अतिरिक्त मजदूरी और समय की बर्बादी होगी।
भविष्य का खर्च- यदि स्थानीय मिलों को बाद में दूसरे जिलों का धान उठाव करने का आदेश दिया गया, तो शासन को फिर से अतिरिक्त परिवहन खर्च वहन करना होगा।
सवाल यह उठता है कि जब घर में ही मिलें मौजूद हैं, तो पड़ोस के जिले को उपकृत करने के लिए सरकारी खजाने को खाली क्यों किया जा रहा है?
ठेकेदारों को ‘उपकृत’ करने का खेल!-
चर्चा है कि यह पूरी कवायद किसी चहेते ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए की जा रही है। स्थानीय मिलर्स का कहना है कि शासन की यह नीति “उल्टी गंगा बहाने” जैसी है। यदि स्थानीय धान का उठाव स्थानीय मिलों में ही हो, तो न केवल समय बचेगा बल्कि करोड़ों रुपये के राजस्व की बचत भी होगी।
मांग-
स्थानीय धान, स्थानीय मिलर्स
क्षेत्र के नागरिकों और मिल संचालकों ने शासन से मांग की है कि इस “गंदे खेल” को तत्काल बंद किया जाए। परिवहन के नाम पर होने वाली इस फिजूलखर्ची को रोककर स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि शासन के राजस्व की रक्षा हो सके और जिले के व्यापारिक ढांचे को मजबूती मिले।
सम्पर्क-9340722440
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