सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतनी बढ़ सकती है सैलरी, आठवें वेतनमान को लेकर बड़ा अपडेट!
8वें वेतन आयोग गठन की प्रतिक्षा कर रहे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग गठन करने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई है। साथ ही कई सिफारिशें भी की गई है। एसोसिएशन की सिफारिशें अगर सरकार मान लेती है तो देश के लाखों सरकारी कर्मचारी इससे लाभांवित होंगे।
सरकार को लिखे गए पत्र मुताबिक एशोसिएयन ने मांग की है कि नये केंद्रीय वेतन आयोग के गठन किया जाए। वेतन में मौजूद असमानताओं और विसंगतियों को दूर करें। इसके अतिरिक्त एसोसिएशन वेतन और भत्ते के साथ काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद बंटवारे से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करें। पत्र में इस प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों को साथ लेने और उनका पक्ष जानने के महत्व पर भी जोर दिया गया है।
जानें और क्या-क्या सिफारिशें की गई है?
एसोसिएशन लिखता है कि केंद्रीय वेतन आयोग 10 साल के नियमित अंतराल पर उन सिद्धांतों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलावों की सिफारिश करने की कोशिश की है, जो वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं/लाभों सहित नकद या वस्तु के रूप में काम आता हैं। साथ ही इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशेष आवश्यकताएं भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि तीसरे, चौथे और पांचवें सीपीसी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी के गठन की सिफारिश की है। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि वह सरकार से इस विषय पर जवाब चाहता है, और वह यह उम्मीद करता है कि केंद्र जल्द इसपर फैसला लेगा।
सरकार हर 10 साल में लागू करती है वेतन आयोग
जानकारी के लिए बता दें कि हर 10 वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि साल 2014 में सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया था। इस प्रकार से 2024 में 10 साल हो गए हैं तो सरकारी कर्मचारी इस आस में बैठे हुए हैं कि आखिर आठवां पे कमीशन कब लागू होगा। जब 8वें वेतनमान आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 18000 से 26000 रुपए हो जाएगा। फिलहाल, इसके लागू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसके लिए तैयारी है और सिर्फ सरकार की घोषणा का इंतजार है।
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