भारतीय मजदूर संघ जिला रायगढ़ ने बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए मांग पत्र सौंपा…

रायगढ़/भारतीय मजदूर संघ रायगढ़ का विरोध प्रदर्शन, भारतीय मजदूर संघ केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दिनांक 13 से 15 अगस्त 2021 में संपन्न हुई जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मूल्यवृद्वि महंगाई के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही
किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव के तारतम्य में भारतीय मजदूर संघ जिला
रायगढ़ में भी बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए मांग पत्र सौंपा जा रहा

कोरोना महामारी के कारण लगातार औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट, आर्थिक
कार्यकलापों के क्षरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी व वेतन कटौती और अब आवश्यक वस्तुओं की
कीमतों में बढ़ोतरी सामान्य कर रही है। विगत 18 माह से महंगाई दर 6 प्रतिशत की सीमा पार
कर चुकी है, जबकि पिछले 5 वर्षों में महंगाई दर 3 से 5 प्रतिशत की बीच रही।
खाद्य पदार्थों एवं दवाईयों के मूल्यों में तीव्र वृध्दि ने जनता एवं
श्रमिकों/कर्मचारियों का जीवन कठिन बना दिया है। अंतराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के नाम पर
देश में खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ाई जा रही है। सरकार को यह अनचाही आयातित महंगाई पर
नियंत्रण करना चाहिए। कंपनियां उपभोक्ताओं को लूटने के लिए कालाबाजारी करके मौके का
अनुचित फायदा उठा रही है। केन्द्र सरकार की भावना किसानों की मदद के लिए हो सकती है।
परंतु इसका लाभ सटोरिए और कालाबाजारीयों ने उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिम कमी
करके उन्होने इनके मूल्यों में अत्यधिक वृध्दि भी की है।

कच्चे तेल, धातु आदि की कीमतों में बढ़ोतरी भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की
बढ़ोतरी का कारण है। देश में भवन निर्माण सामग्री की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण
भवन निर्माण कार्य महंगा होता जा रहा है। कंपनियां आपस में सांठ गांठ करके कीमतों में कृत्रिम
बढ़ोतरी करके लाभ कमाने का प्रयास कर रही है, जिसे रोका जाना आवश्यक है।
यह है इनकी प्रमुख मांग
उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य की घोषणा को अनिवार्य करने का कानून
बनाकर इसे लागू किया जाय।
2. आवश्यक वस्तुओं एवं पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में बढ़ोतरी नियंत्रण रखना।
3. पेट्रोलियम पदार्थो के प्रतिदिन कीमत निर्धारण पद्वति का समापन करना और पेट्रोलियम
पदार्थो को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाय।
4. धातुओं एवं अन्य वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के छद्म बहाने द्वारा
व्यक्तियों एवं कंपनियों का गैर वाजिब लाभ रोकना और इस तरह के मामलों की दोषी
व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् कार्यवाही करना।
5. किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थो के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु कदम
उठाना।

6. खाद्य तेलों, दालों एवं अन्य खाद्य पदार्थो के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
खाद्य पदार्थो के मूल्यों पर नियंत्रण आवश्यक है इस हेतु लंबी अवधि के लिए योजना
बनाई जाय।
7. सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों दोनों के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर, महंगाई
की क्षतिपूर्ति हेतु कदम उठाना।
8. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) में की गई उपरोक्त छूट को तुरंत वापस लिया
जाय।