बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY G) (ग्रामीण) में लापरवाही उजागर होने पर भारत निवाला क्षेत्र के 32 ग्राम पंचायत सचिवों को जिला पंचायत की तरफ से नोटिस जारी किया गया है.

जिला पंचायत में यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ नोटिस जारी किए गए हों. जिला पंचायत सीईओ (Zila Panchayat CEO) ने दो दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी है. सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
समीक्षा बैठक में 32 सचिव अनुपस्थित, सीईओ नाराज
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक जिला पंचायत द्वारा आयोजित की गई थी. इस महत्वपूर्ण बैठक में योजना की प्रगति, लंबित प्रकरण, जियो-ट्रैकिंग, किस्त भुगतान और निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की जानी थी. लेकिन बिना पूर्व सूचना दिए 32 सचिव बैठक में अनुपस्थित रहे, जिस पर जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर ने गहरी नाराजगी जताई और सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया.
योजना प्रगति और लंबित मामलों पर हुई चर्चा
बैठक में आवास स्वीकृति के बाद पूर्णता, निर्माण गुणवत्ता, लाभार्थियों के चयन, जियो-टैगिंग और भुगतान से संबंधित लंबित कार्यों की विस्तृत जांच की गई. सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिला प्रशासन शासन की समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के पालन को लेकर सख्त है, और इस संबंध में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
समय सीमा और गुणवत्ता पर जिला प्रशासन की सख्ती
छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की नियमित समीक्षा कर रही है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने भी निर्माण कार्यों में समय पर प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है. अधिकारियों से कहा गया है कि समय सीमा का पालन अनिवार्य किया जाए और लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने हेतु तेज गति से कार्य किया जाए.
अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही माना
सीईओ ने बताया कि सभी सचिवों को बैठक की तिथि पहले से सूचित की गई थी. इसके बावजूद बिना सूचना और अनुमति के अनुपस्थित रहना प्रशासनिक लापरवाही है. इस कदम के बाद विभागीय स्तर पर कड़े रुख का संकेत मिला है.
नोटिस के बाद सचिवों में हड़कंप
एक साथ 32 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी होने से विभाग में हड़कंप मच गया है. जिला पंचायत में यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ नोटिस जारी किए गए हों. सीईओ ने कहा कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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