रायगढ़। स्वीकृत सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर निरस्त होने पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा कांग्रेस नही चाहती कि गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं नसीब हो | बदहाल होती स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ने का हवाला देते हुए भाजपा नेता उमेश अग्रवाल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जन हित के मुद्दो को भूल बैठी है। भाजपा सरकार के दौरान मेडिकल कालेज के खुलने का हवाला देते हुए उमेश अग्रवाल ने बताया कांग्रेस सरकार केवल कागजी घोषणाएं कर वाह वाही लूटती है। संजय काम्प्लेक्स में पसरा निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है | रायगढ़ को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर की सौगात नही मिलेगी यह जानकारी कांग्रेस सरकार अकर्मण्यता का पुख्ता प्रमाण है | कोरोना काल के दौरान मिली इस सौगात पर कांग्रेस की राज्य सरकार ने स्वीकृति पर रोक लगा दी है| चिकित्सा के क्षेत्र में मिली एक बड़ी सौगात से रायगढ़ वासी वंचित हो गए है। इतनी अहम योजना के स्थल चयन की प्रक्रियाओं को कांग्रेस की शहर सरकार ने इस तरह उलझा दिया कि सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर की सौगात पर रोक लगाते हुए अंततः राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया | कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना की प्रदेश भर 14 जिलों में स्वीकृति प्रदान की थी जिसमे रायगढ़ जिला भी शामिल था| नगर निगम की शहर सरकार इस मामले में उदासीन रही और इसके लिए एक अदद स्थल का चयन तक नहीं कर सकी । शासन ने इस सौगात को वापस ले लिया हैं। कोरोना काल में प्रदेश के जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैय्या कराने के उद्देश्य से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किये जाने के दावे की
पोल खुल गई | इसके निर्माण से शहरी क्षेत्रों में पैधोलाजी व रेडियोलाजी की जांच सुविधा का आसान मार्ग प्रशस्त होता | ऐसे सेंटर में सभी तरह के जांच की सुविधा मसलन एमआरआई, सीटी स्कैन, रक्त जांच, बलगम ( स्पूटम ) जांच, लिपिड प्रोफाईल आदि जांच बहुत ही कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती | आम जनता के घरों से निःशुल्क में सैंपल एकत्र करने की सुविधा भी शमिल थी | यह सेंटर गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों के लिए वरदान साबित होता | स्थानीय विधायक प्रकाश नायक से सवाल पूछते हुए भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा क्या प्रकाश नायक नही चाहते कि आम जनता को वाजिब दरों में जांच की सुविधा हासिल हो ? कांग्रेसी विधायक मंत्री महापौर वाले इस जिले में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए जगह न खोज पाना जनता के प्रति उदासीन रवैए को उजागर करता है | राज्य सरकार ने सेंटर की स्थापना के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपी थी। नगर निगम को इसके लिए रिक्त पड़ी अनुपयोगी सरकारी भवन का चयन करना था। बेजा कब्जा हटाने के नाम पर गरीबों का आशियाना तोड़ने के लिए कांग्रेस का तोड़ू दस्ता हमेशा तैयार रहता है लेकिन आम जनता की सुविधाओं के विस्तार हेतु उपलब्ध योजनाओं को अमल में लाने का वक्त नही है | जनता से मिले मतो के साथ इसे बड़ा विश्वासघात निरूपित करते हुए उमेश अग्रवाल ने राज्य सरकार इस योजना को दुबारा स्वीकृत किए जाने की मांग की है।
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