रायगढ़

रायगढ़: आजादी के वर्षो बाद भी नही बन पाई सड़क! तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लगा चुके है गुहार्, अब तो सुन लो पुकार…

रायगढ/प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत चिमटापानी के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे । कलेक्टर को ज्ञापन सौंपाकर समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया।
ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत चिमटापानी के आश्रित ग्राम कुरुजखोल में आज तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जिसकी वजह से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि वन विभाग के माध्यम से डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण कराया गया था। जो अब पूर्ण रूप से उखड़ गया है।

इन समस्याओं को करना पड़ता है सामना

किसानों के द्वारा उगाए गए फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है।

बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आवागमन करना दुर्लभ हो गया है।

कुरुजखोल गांव जंगलों से घिरा हुआ है। जिसकी वजह से डिलीवरी के समय या किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर ना तो समय पर 108 पहुंच पाती है और ना ही महतारी एक्सप्रेस पहुंचती है। 112 भी नहीं आ पाती।
बारिश के समय कीचड़ की वजह से फिसलन होने से दुर्घटना होती रहती है।

सड़क न होने के कारण सरकार की ओर से चलाई जा रही कई अहम योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य संबंधित कई गाड़ियां चलती है परंतु सुगम रास्ता न होने के कारण गाड़ियां गांव तक नहीं पहुंच पाती।

तहसीलदार, एसडीम, कलेक्टर से भी लगा चुके हैं गुहार

ग्रामीणों ने बताया है कि वह सड़क की समस्या को लेकर बार-बार एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं। यहां तक कि कलेक्टर के पास भी समस्या रखी जा चुकी है, परंतु आज तक उन्हें आश्वासन भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया है कि वे समस्या को लेकर विधायक लालजीत राठिया से भी संपर्क कर चुके हैं। परंतु उनसे भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई।

नहीं हुआ समस्या का समाधान,तो मुख्य मार्ग पर करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन

ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी सड़क का जनाधार नहीं होता है तो वह सभी घरघोड़ा लैलूंगा मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और आर्थिक चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी

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