केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य सरकारें मिलकर समय-समय पर कई योजनाओं को लॉंच करती हैं. इन योजनाओं को देश के हर वर्ग श्रेणी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है.
इन योजनाओं में किसानों की कर्जमाफी से लेकर महिलाओं बुजुर्गों समेत बेरोजगारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं शामिल हैं. इस बीच भारत सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई योजना नियम लेकर आई है. इन योजनाओं से उपभोक्ताओं को बिजली की बचत कम बिल भरने में मदद मिलेगी.
बिजली उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा बिल
दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की. दरअसल, केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है. इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड बिजली की सुविधा मिलेगी, जिससे वो अपने बिजली खर्च को कंट्रोल कर सकेंगे. इसका दूसरा फायदा यह है कि जिन दिनों अब बिजली नहीं जलाएंगे, उन दिनों बिजली का बिल नहीं आएगा. इसके साथ ही उपभोक्ता फिजूल बिजली खर्च से भी बच सकेंगे. वहीं, सरकार ने कुछ राज्यों में बिजली बिल माफी स्कीम को भी लागू किया है. सरकार ने इन राज्यों के उपभोक्ताओं को पुराने पड़े बिजली बिलों से मुक्ति देने की घोषणा की है. जबकि कुछ राज्यों में 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की गई है.
देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा
बिजली की 200 यूनिट फ्री देने से देश के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. अब बात करते हैं सूर्य घर योजना की. इस योजना के अंतर्गत हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी. योजना के तहत लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे वो 300 यूनिट बिजली तक का उत्पादन कर सकेंगे.
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