वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सुबह 11 बजे अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं था। बजट 2024 की प्रस्तुति से पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ रही थी कि वित्त मंत्रालय अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगा।
इन घटनाक्रमों के बीच, 49 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी जुलाई 2024 में केंद्र से 8वें वेतन आयोग पर बड़ी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र को 8वें वेतन आयोग पर प्रस्ताव मिला
यह ध्यान देने योग्य है कि हाल के दिनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग पर केंद्र को कई प्रस्ताव सौंपे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, यह माना जा रहा था कि बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं।
पिछले रुझानों के अनुसार, हर दस साल में एक नया वेतन आयोग स्थापित किया जाता है। अगर केंद्र इस पैटर्न पर चलता है और 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू करता है, तो इससे वेतन में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
हाल के हफ्तों में, कई कर्मचारी संघों ने केंद्र सरकार से मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने का आग्रह किया है।
हाल ही में कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में, कर्मचारी महासंघ के महासचिव एसबी यादव ने 8वें वेतन आयोग के गठन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त राहत की मांग की।
8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार ने क्या कहा ?
इस बीच, केंद्र सरकार ने सोमवार को पुष्टि की कि उसके पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को बताया कि सरकार के पास 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर स्पष्टीकरण तब आया है, जब उसे 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा से एक पत्र मिला है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि सातवें वेतन आयोग का गठन मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था और इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं।
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