सड़कों पर 2030 तक नहीं दिखेंगे पेट्रोल-डीजल वाहन? केंद्र ने बनाया मेगा प्लान…
नई दिल्ली. अगर आप नया स्कूटर और कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं. उत्तर-भारत सहित पूरे देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे लेकर विस्तृत योजना बनाई है.
साल 2030 तक प्रदूषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखते हुए इस दिशा में केंद्र सरकार के अंतर्गत नीति आयोग ने बड़ा प्लान बनाया है. सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, यह बात तो सभी जानते हैं. अब बाइक से लेकर ओला, उबर और अन्य टैक्सी सेवाओं, स्विगी और जोमैटो में इस्तेमाल होने वाली बाइक को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार के इस कदम से एक तरफ प्रदूषण से लोगों को निजात मिलेगी. वहीं, बीते एक दो सालों में नया वाहन खरीने वाले लोगों की टेंशन भी इससे बढ़ गई है.
धीरे धीरे करके इन्हें लागू किया जाएगा. साल 2030 तक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सड़कों पर 80 फीसदी तक इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे. नीति आयोग के सलाहकार सुधेन्दु सिन्हा ने कहा डिलीवरी में लगी कंपनियां ऑर्डर मिलने पर ग्रीन एनर्जी से डिलवरी करने का ऑप्शन डेंगी. केंद्रीय मंत्री हरदीपु पुरी ने बीते साल अगस्त में आयोजित एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि ग्रीन फ्यूल (रिन्यूएबल एनर्जी से तैयार ईंधन) आज नहीं तो कल फॉसिल फ्यूल (पेट्रोल-डीजल) की कीमत पर उपलब्ध होगा और ऐसा जल्द होने वाला है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि सरकार का जोर इलेक्ट्रिक वाहन व अन्य ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहनों पर है. इस दिशा में व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है. यही वजह है कि शेयर बाजार में ग्रीन एनर्जी से संबंधित शेयर बीते कुछ महीनों में निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं.
बड़े शहरों में ई-वाहनों का चलन बढ़ा
देश में इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारों का चलन मौजूदा वक्त में ही तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है. राजधानी दिल्ली में जगह-जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं ताकि सड़क पर अपनी इलेक्ट्रिक कार व स्कूटर से निकलने वाले लोगों को चार्जिंग संबिंध समस्या न हो. इसके अलावा शॉपिग कॉल की पार्किंग में भी आपको आसानी से इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे. सरकार ई-वाहनों की खरीद पर कई राज्यों में छूट भी दे रही है.
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