छत्तीसगढ़ के इन सात जिलों में होती है 49 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं, पढ़िए कौन से हैँ ये जिले… सड़क हादसों ही कैसे लगाएंगे लगाम…?
छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते प्रकरणों को राज्य शासन ने गंभीरता से लिया है। अलग-अलग विभागों को निर्देशित किया गया है कि हर हाल में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
मंत्रालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की बैठक बुलाई। बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया, जिसमें 15 जनवरी से एक माह का सड़क सुरक्षा माह मनाए जाने का निर्णय प्रमुख रूप से शामिल हैं। एक महीने तक जागरूकता के लिए प्रदेशभर में कार्यक्रम किए जाएंगे।
अंतरविभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सड़क हादसों पर गौर करें तो वर्ष-2023 में बीते वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 1.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार में राज्य की लगभग 49 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। जिला सड़क सुरक्षा समितियों की 66 बैठकों में सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में गहन विमर्श किया गया। राज्य में कुल 11 हजार 895 जन जागरूकता कार्यक्रम हुए।
पुलिस विभाग ने कुल 5,41,407 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई कर 22 करोड़ 64 लाख 48 हजार रुपये का समन शुल्क वसूल किया। 57 ब्लैक स्पाटस, 2,117 जंक्शन का सुधार किया गया। दुर्घटनाजन्य सड़क खंडों, अभियांत्रिकी सुधार, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों के त्वरित उपचार की व्यवस्था एवं त्वरित सहायता, सड़क सुरक्षा जागरूकता, प्रवर्तन की कार्रवाई, सड़क सुरक्षा आडिट सहित सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के उपाय।
मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लैक स्पाट सुधार के लिए ठोस रणनीति बनाएं। सभी संभागायुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक सड़क सुरक्षा की गतिविधियों की नियमित मानिटरिंग करें। संबंधित विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी लीड एजेंसी के पोर्टल में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
परिवहन विभाग की कार्रवाई
परिवहन सचिव एस. प्रकाश ने बताया कि 8,47,006 प्रकरणों में कुल 161 करोड़ 28 लाख 93 हजार 906 रूपये का शमन शुल्क वसूल किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 21 हजार 886 साइन बोर्ड और 3,810 अतिक्रमण हटाए हैं।
इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च में कुल 17,282 वाहन चालकों एवं 700 से अधिक प्रर्वतन अधिकारियों तथा दिसंबर माह में 200 से अधिक स्कूल बस चालकों को प्रशिक्षण दिया गया हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि पूर्व के सात ट्रामा सेंटर्स के अतिरिक्त दो रायपुर एवं सिमगा के ट्रामा स्टेब्लाइजेशन सेंटर प्रारंभ हो गए हैं। शेष छह पूर्णता की ओर है।
ये दिशा-निर्देश भी दिए
जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक कर सड़क सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए।
– दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया क्या और कैसी है इस पर शार्ट फिल्म बनाकर स्कूली बच्चों को दिखाई जाए।
– जीपीएस ट्रैकिंग से संबंधित एवं आटोमेटिक फिटनेस सेंटर में फिटनेस प्रक्रिया की शार्ट फिल्म बनाई जाए।
– एएनपीआर कैमरा में कैद होने वाले नियमों के उल्लंघन या अपूर्ण दस्तावेज वाले वाहनों को भेजे जाने वाले ई-चालान की प्रक्रिया का भी शार्ट फिल्म बनाकर प्रचार प्रसार किया जाए।
सम्पर्क-9340722440
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