प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। शिवराज सरकार एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए हर संभव तरीके को अपना रही है। इसी बीच सरकार एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में हैं जो विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।
दरअसल, प्रदेश की शिवराज सरकार पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ प्रदेश सरकार रोजगार सहायकों और चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाने के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा हुआ तो डेढ़ लाख कर्मचारियों को हर महीने ढाई से 3 हजार रुपए का फायदा होगा। बता दें कि फिलहाल 32 हजार पंचायत सचिवों को अभी 6 वां वेतनमान मिल रहा है। इसी को देखते हुए सभी के वेतन में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।
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