पोस्ट ऑफिस में बढ़ाई ब्याज दरें!समय सीमा से पहले पैसा दोगुना हो जाएगा,क्या आपको 5 लाख में 10 लाख मिलेंगे?

डाकघर दशकों से भारतीयों के अटूट विश्वास का स्थान रहा है। डाकघर की कई योजनाएं अभी उपलब्ध हैं और करोड़ों नागरिक विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

डाकघर देश के हर कोने में विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। पोस्ट ऑफिस को आज भी निवेश के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। गारंटीड रिटर्न के साथ आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रहता है। कहा जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस ने अपनी एक स्कीम में ब्याज दर बढ़ा दी है और अब पैसा ड्यू डेट से पहले डबल हो सकता है.

डाकघरों के माध्यम से किसानों के नाम पर चलाई जाने वाली सरकारी योजना किसान विकास पत्र (KVP) अब पहले से कहीं अधिक प्रभावी है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 से किसान विकास पत्र पर ब्याज 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है। यानी अब मेच्योरिटी पीरियड 5 महीने कम हो गया है। जहां पहले इस स्कीम को डबल होने में 120 महीने लगते थे, वहीं अब आपका निवेश महज 115 महीने में डबल हो सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये का निवेश करता है, तो परिपक्वता के समय उस व्यक्ति को दोगुना पैसा मिल सकता है।

न्यूनतम निवेश रु. 1000 है, अधिकतम निवेश सीमित नहीं है

किसान विकास पत्र सरकार द्वारा जारी की गई एक बार की निवेश योजना है, जहां आपका पैसा निश्चित अवधि में दोगुना हो सकता है। किसान विकास पत्र देश के सभी डाकघरों और प्रमुख बैंकों में उपलब्ध है। इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा 1000 रुपये है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। यह योजना किसानों के लिए बनाई गई है, किसान लंबी अवधि के आधार पर अपना पैसा बचा सकते हैं। KVP के पास 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदा जा सकता है।

इस बीच, किसान विकास पत्र योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। सिंगल अकाउंट के अलावा जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है। साथ ही यह योजना नाबालिगों के लिए भी उपलब्ध है। यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ या एनआरआई के अलावा अन्य ट्रस्टों पर लागू होती है। केवीपी में निवेश करने से आप अर्जित लाभ की राशि पर कर का भुगतान कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और पीपीएफ खाते जैसी अन्य योजनाओं पर अर्जित ब्याज कर मुक्त है। बताया जाता है कि इस योजना पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट लागू नहीं है।