अब राष्ट्रीय पहचान पत्र होगा PAN कार्ड, पीएम आवास की बजट 66%…मुफ्त राशन योजना 1 साल के लिए बढ़ा….

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) संसद में वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.

कोविड महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपने देश की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है. 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है. प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है. इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की 7 प्रमुख प्राथमिकताएं – समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र गिनाईं. उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत को एक चमकते सितारे के रूप में मान्यता दी है, चालू वित्त वर्ष के लिए हमारी आर्थिक वृद्धि 7.0% अनुमानित है, यह महामारी और युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है. निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान कहा, ‘पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि अमृत काल के लिए हमारे विजन में प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय अर्थव्यवस्था शामिल है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के माध्यम से ‘जनभागीदारी’ आवश्यक है.

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया. इस साल के बजट सत्र में 6 अप्रैल तक 27 बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें बजट कागजात की जांच के लिए एक महीने का अवकाश होगा. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा. बजट सत्र के दूसरे चरण के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी. वर्तमान में आम बजट में ही भारतीय रेलवे के लिए भी घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन 2017 से पहले भारतीय रेलवे के लिए अलग से रेल बजट पेश होता था. मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी प्रथा को खत्म करते हुए साल 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही करना शुरू कर दिया था.