रायगढ़। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़ के संयोजक शेख कलीमुल्लाह सचिव अनिल यादव ने बताया कि भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर प्रदेश में राज्य शासन द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों को तीनों न्याय योजना की कुल 1804,50 करोड रुपए की राशि उनके खाते में जमा की गई की की गई। इन योजनाओ की चर्चा पूरे देश में हो रही है । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा रायगढ़ के संरक्षक डॉक्टर डीआर प्रधान मनोज कुमार पांडे , संयोजक शेख कलीमुल्लाह, सचिव अनिल यादव, कोषाध्यक्ष डॉ माधुरी त्रिपाठी प्रवक्ता आशीष रंगारी,सहसंयोजक गोविंद परधान, रवि गुप्ता, भागवत कश्यप, महासचिव धर्मेंद्र बैस, विष्णु यादव, लंबोदर पटेल, संगठन सचिव पीसी साहू, रति दास महंत, राजेश तिवारी, भुनेश्वर पटेल, प्रचार सचिव रूपलाल सिदार,नरेंद्र पर्वत, संजीव सेठी, अनिल मोदी, डॉक्टर अनिल पटेल, सह सचिव कमल सिदार, राम कुमार चौहान, लक्ष्मीकांत पटेल, वेद प्रकाश अजगल्ले, आदि नेताओं ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक 17% महंगाई भत्ता लंबित है आपकी सरकार द्वारा 1 मई को सिर्फ 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की गई। इस समय प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ता में काफी असमानता है। प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों अधिकारियों के लिए 34 प्रतिशत,31 प्रतिशत और 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश प्रसारित हैं। आज पूरे जिले के मुख्यालयों में न्याय योजना के हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है और ट्विटर पर “भूपेश का न्याय जारी है” ट्रेंड कर रहा है। हमारी मांग है कि महंगाई भत्ता में हो रही असमानता को दूर किया जावे तथा छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी कर्मचारियों अधिकारियों के साथ न्याय करते, देय तिथि से प्रदेश के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को केंद्र सरकार के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता के आदेश प्रसारित किया जावे।
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