सरकार 30 सितंबर 2025 से राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाना और खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं तकनीक-आधारित बनाना है।
नई व्यवस्था के तहत सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह ₹1000 की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी। खास बात यह है कि यदि कार्ड महिला के नाम पर है तो राशि सीधे उसके खाते में जाएगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
अब राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं और चावल ही नहीं बल्कि दाल, तेल, नमक और अन्य पोषणयुक्त खाद्य सामग्री भी मिलेगी। सामान्य और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए राशन की मात्रा अलग-अलग तय की गई है।
नए नियमों के तहत राशन कार्ड पूरी तरह डिजिटल होंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन और क्यूआर कोड से राशन वितरण होगा। नकली कार्ड और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। 5 साल से ऊपर के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी और आधार लिंक कराना अनिवार्य होगा।
प्रवासी मजदूरों और बाहर काम करने वालों के लिए यह सुविधा और मजबूत की जाएगी। इससे कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में रहकर अपना राशन उठा सकेगा। राशन दुकानों का संचालन और कार्ड का मुखिया महिलाओं को प्राथमिकता देगा। पात्र परिवारों को हर साल 6 से 8 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
किसान परिवारों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे। साथ ही राशन कार्ड से जुड़े सभी कार्य जैसे नाम जोड़ना, हटाना या पता बदलना अब पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकेंगे। वहीं केवल वही परिवार योजना के लाभ के पात्र होंगे जिनकी आय तय सीमा के भीतर है। सरकारी कर्मचारी और डुप्लीकेट कार्ड धारक योजना से बाहर रहेंगे। डिजिटल जांच के जरिए फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी।
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