बड़ी खबर.. धनतेरस के ठीक एक दिन पहले मिलेगी सैलरी, डीए , एरियर और बोनस की राशि भी जमा होगी बैंक खातों में, जमकर मनेगी दीवाली…

शिमला: केंद्र की सरकार ने कल यानी बुधवार को 3 फ़ीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का डीए 53 फ़ीसदी जा पहुंचा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली की सौगात देते उन्हें भी महंगाई भत्ते की सौगात दी गई हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा करते हुए ख़ुशी जताई है।

बात करें हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार की तो वित्तीय संकट के बीच भी सरकार ने अपने कर्मचारियों को चार फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से बुधवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन(सी)-बी(7)-1/2021 जारी किया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अक्तूबर 2024 से महंगाई भत्ता मौजूदा दर 38 फीसदी से 4 प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है। ये आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और यूजीसी वेतनमानों के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इस अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान 28 अक्तूबर को देय इस महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। जबकि 1 जनवरी 2023 से अर्जित बकाया राशि का भुगतान अलग आदेशों के तहत इस संबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा। वहीं सभी एनपीएस सदस्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का विनियमन समय-समय पर जारी अलग-अलग आदेशों से जरिये किया जाएगा। महंगाई भत्ते को लेकर 3 जनवरी 2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में निहित अन्य नियम और शर्तें लागू रहेंगी।

क्या होता है DA और DRA?
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जबकि डीआर यानी महंगाई राहत पेंशनर्स की पेंशन में जुड़कर मिलता है। दोनों में ही साल में दो बार—जनवरी और जुलाई में रिवीजन होता है। हालांकि, सरकार कभी भी इसका ऐलान करें लेकिन ये जनवरी और जुलाई से ही लागू माने जाते हैं। इस बार की डीए और डीआर की बढ़ोतरी से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

डीए कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का ऐलान ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर किया जाता है। पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर केंद्र सरकार डीए रिवाइज करती है, जिसका ऐलान आमतौर पर मार्च और सितंबर में किया जाता है।