कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जानकारी मिली है कि यहां पर 1 अगस्त 2024 से 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में शानदार इजाफा होगा। कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस पर आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं। इससे राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में इस साल 1 अगस्त से संशोधन किया जाएगा।
कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,000 से बढ़कर 27,000 हो जाएगा और अधिकतम वेतन 1,50,000 से 2,41,200 रुपये तक संशोधित किया जाएगा। वेतन में संशोधन से प्रति वर्ष 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा और सरकार ने इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए हैं।
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना भी बनाई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले को लागू करने का निर्णय लिया।
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