छत्‍तीसगढ़ के 300 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं, 5,500 में सिर्फ एक ही शिक्षक… स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की होगी पदस्थापना…

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं और 5,500 स्कूलों में एक ही शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में दी। प्रश्नकाल में रायपुर ग्रामीण के भाजपा विधायक मोतीलाल साहू के प्रश्न पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है।

शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी। जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों से सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी। कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय है वहां शिक्षक नहीं है जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक हैं।

कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम विद्यार्थियों पर शिक्षक है। कुछ स्थानों पर तो चार या पांच विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के लिए ऐसे स्कूलों का चयन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी हम काम कर रहे हैं।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी होने से सभी स्कूलों में शिक्षक मिल सकेंगे।

साय सरकार द्वारा किये जा रहे युक्तियुक्तकरण का सकारात्मक असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा और ऐसे स्कूलों में भी शिक्षक मिल जाएंगे जहां शिक्षकों की कमी की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर जिले में 7,939 शिक्षक कार्यरत हैं और 1,954 पद रिक्त हैं।

वन भूमि पट्टा के लिए गड़बड़ी का उठा मामला

सदन में कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड की पंचायत शोभा में वन भूमि पट्टा के लिए दस्तवेजों में सरपंच और सचिव के फर्जी हस्ताक्षर और सील का उपयोग करके वनाधिकार के लिए फर्जी मांग पत्र तैयार करने का मामला उठाया। उन्होंने जांच की मांग की।

इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि वन भूमि पट्टा हेतु फर्जी मांग पत्र तैयार करने संबंधी प्राप्त शिकायत पर एफआइआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन प्राप्त शिकायत पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति गरियाबंद द्वारा परीक्षणोपरांत पाया गया कि संजय नेताम और अनिता नेताम द्वारा किसी प्रकार का दावा आवेदन नहीं करने के कारण प्रकरण निरस्त किया गया है। मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने असंतुष्टि जताते हुए मामले की जांच पर अड़ा रहा। सदन में पूरा विपक्ष कार्रवाई की मांग करता रहा।

विधानसभा में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक

छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में हुई। इसमें विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, मान. नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा उपस्थित रहे।