झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को कहा कि उनकी गठबंधन सरकार दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने तथा मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है।
विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं आधारशिला रखने के लिये जमशेदपुर के गांधी मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा, “हमने पहले भी किसानों का 40,000 रुपये का कर्ज माफ किया है और इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह, 125 यूनिट मुफ्त बिजली के मौजूदा आधार को बढ़ाकर 200 यूनिट किया जाएगा।”
सोरेन ने बेरोजगार युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए व्यवसाय शुरू करने के वास्ते 40 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 25 लाख रुपये का ऋण देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
उन्होंने आश्वासन दिया कि 40,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और सितंबर तक पूरी हो जाएगी, तथा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की भर्ती अगले महीने शुरू होगी।
उन्होंने मौजूदा गठबंधन सरकार की नीतियों की तुलना पिछली भाजपा सरकार की नीतियों से की और आरोप लगाया कि 5,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जबकि गठबंधन सरकार द्वारा राज्य भर में आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया, ‘‘यह भाजपा और गठबंधन सरकार के बीच का अंतर है।’’
सोरेन ने लोकप्रिय रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों की भी निंदा की, तथा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों का हवाला दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 152.76 करोड़ रुपये की लागत की 182 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
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