बलौदा बाजार हिंसा मामले (Baloda Bazar Violence Case) में छत्तीसगढ़ सरकार (CG Government) सख्त नजर आ रही है. बीते दो दिन पहले ही सरकार ने बलौदा बाजार एसपी और कलेक्टर का ट्रांसफर किया था और अब सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.
बताया जा रहा कि शिकायत मिलने पर भी यथोचित कार्रवाई नहीं करने पर तत्कालीन एसपी-कलेक्टर पर यह कार्रवाई (Action Against SP-Collector) की गई है. इसके अलावा सरकार ने हिंसा मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए न्यायिक जांच आयोग (Judicial Inquiry Commission) का गठन किया है.
ट्रांसफर के बाद अब सस्पेंशन
विष्णुदेव सरकार ने उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप में बलौदा बाजार के तत्कालीन एसपी और कलेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है. बता दें कि सस्पेंशन की यह कार्रवाई तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार पर हुई है. जिसको लेकर सरकार ने गुरुवार देर रात आदेश जारी किया. बलौदा बाजार में धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के मामले में राज्य सरकार का यह बड़ा एक्शन माना जा रहा है.
न्यायिक जांच आयोग करेगा हिंसा की जांच
बलौदा बाजार हिंसा मामले में अधिकारियों पर एक्शन के अलावा विष्णुदेव सरकार ने जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. रिटायर्ड जस्टिस सीबी बाजपाई को न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग हिंसा मामले में 6 बिंदुओं पर जांच करेगा. इसके लिए सरकार ने जांच आयोग को शासन के सामने रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का समय दिया है.
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