छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश की भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बुधवार को हुई बैठक में मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ”कृषक उन्नति योजना” लागू करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और फसल की लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है।
भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए 13 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की अंतर की राशि के तौर पर में प्रदान की जाएगा। राज्य में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से खरीफ फसल पर किसानों को प्रति एकड़ नौ हजार रुपये आदान सहायता राशि प्रदान की जाती थी। भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना में इसे दोगुना से ज्यादा कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक अन्य खास निर्णय लेते हुए आतंकवाद, नक्सलवाद सहित गंभीर मामलों की जांच के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआइए) के गठन का फैसला लिया गया।
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