अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कुछ दिनों में किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से पीएसयू बैंकों को एक और निर्देश दिया है. जानिए क्या है ये नोटिफिकेशन डिटेल में..
सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ संचार
निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को आसान ऋण उपलब्ध कराने को कहा है।
एक कार्यक्रम के दौरान, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मदद करने की आवश्यकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा
वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मछली पकड़ने और डेयरी व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने पर चर्चा हुई.
उन्होंने कहा, दूसरे सत्र में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक बैंक डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें हैं।
देश में कुल 43 आरआरबी
वर्तमान में देश में कुल 43 आरआरबी हैं। इनमें से एक तिहाई आरआरबी, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और पूर्वी क्षेत्रों में, घाटे में चल रहे हैं और 9 प्रतिशत की नियामक पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।
ये बैंक आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित किए गए हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है।
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