बिलासपुर में क्यों पड़ा नगझर का रिकॉर्ड? सक्ती में स्थानांतरण की उठी मांग…

सक्ती। जिले के जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत नगझर के पुराने राजस्व एवं मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड को बिलासपुर से जिला सक्ती स्थानांतरित करने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत नगझर के पूर्व सरपंच शिव सागर मधुकर ने जिला कलेक्टर एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख विभाग के नाम आवेदन सौंपकर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
आवेदन में बताया गया है कि ग्राम नगझर, तहसील मालखरौदा के पटवारी हल्का क्रमांक 12 के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद वर्तमान में ग्राम नगझर जिला सक्ती का हिस्सा है, लेकिन गांव से संबंधित पुराने राजस्व एवं मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड अभी भी जिला बिलासपुर के रिकॉर्ड रूम एवं भू-अभिलेख कार्यालय में दर्ज और संरक्षित हैं।

पुराने रिकॉर्ड के लिए बिलासपुर की दौड़

ग्रामीणों का कहना है कि पुराने अभिलेख दूसरे जिले में होने के कारण भूमि संबंधी कार्यों, राजस्व प्रकरणों, दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने तथा अन्य शासकीय कार्यों में अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है। आवश्यक अभिलेखों के लिए बिलासपुर स्थित संबंधित कार्यालयों पर निर्भर रहने से ग्रामीणों को अतिरिक्त समय और आर्थिक खर्च वहन करना पड़ता है।
विशेषकर पुराने भूमि रिकॉर्ड एवं मिसल बंदोबस्त से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीणों को जिला मुख्यालय सक्ती के बजाय दूसरे जिले का रुख करना पड़ता है। इससे सरकारी कामकाज की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और ग्रामीणों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सक्ती के अभिलेख कक्ष में सुरक्षित रखने की मांग

पूर्व सरपंच शिव सागर मधुकर ने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम नगझर से संबंधित संपूर्ण मिसल एवं पुराने राजस्व अभिलेख बिलासपुर से मंगाकर जिला सक्ती के अभिलेख कक्ष में सुरक्षित रखने की मांग की है।
उनका कहना है कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप पुराने रिकॉर्ड जिला सक्ती में उपलब्ध रहने से ग्रामीणों को भूमि एवं राजस्व संबंधी कार्यों में काफी सुविधा होगी। साथ ही दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने और पुराने अभिलेखों से जुड़े मामलों के निराकरण के लिए बिलासपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पूर्व सरपंच ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर रिकॉर्ड के स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मांग पर सकारात्मक पहल करेगा और लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा।