सारंगढ़-बिलाईगढ़, 2 जून 2026। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं और मांगों का अंबार देखने को मिला। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के समक्ष जिलेभर से आए नागरिकों ने कुल 110 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें सबसे अधिक मांग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति की रही। इसके अलावा पेंशन, राशन कार्ड, शौचालय निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों ने भी प्रमुखता से स्थान पाया।
जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों में 11 पीएम आवास, 8 पेंशन, 7 राशन और 7 शौचालय संबंधी आवेदन शामिल रहे। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन का गंभीरता से परीक्षण कर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कार्यक्रम के दौरान बरमकेला विकासखंड के ग्राम कर्राकोट से पहुंची महिलाओं ने गांव में पेयजल संकट का मुद्दा उठाते हुए बोर खनन कराने की मांग की। वहीं एक गंभीर मानवीय मामले में आठ वर्षों से बिस्तर पर पड़ी महिला मरीज के आधार कार्ड अपडेट के लिए आधार ऑपरेटर को घर भेजने की मांग भी रखी गई।
जनदर्शन में भूमिहीन योजना, दुर्घटना पीड़ित परिवारों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ, भू-अर्जन प्रकरण, विद्युत कनेक्शन के लिए 10 नए बिजली खंभों की स्थापना, नक्शा बटांकन, अतिक्रमण हटाने, ठगी के मामलों में एफआईआर दर्ज कराने, मारपीट एवं गुंडागर्दी करने वालों पर कार्रवाई, खाद की अधिक कीमत वसूले जाने की शिकायत तथा किसानों को फार्मर आईडी के आधार पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण मांगें भी सामने आईं।
इसके अलावा किसानों ने केसीसी ऋण उपलब्ध कराने और निजी भूमि पर स्थापित ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी। इन मामलों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
पंचायत व्यवस्था पर भी उठे सवाल
जनदर्शन में पंचायत व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुखता से सामने आईं। ग्राम कर्राकोट की महिलाओं ने सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर काम नहीं करने तथा मनमानी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। वहीं ग्राम मानिकपुर छोटे के वार्ड क्रमांक 9 के पंच के विरुद्ध भी कार्यों में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उसे पद से हटाने की मांग की गई।
जनदर्शन में उमड़ी भीड़ और विभिन्न समस्याओं से जुड़े आवेदनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा और पंचायत स्तर की व्यवस्थाओं को लेकर लोगों की अपेक्षाएं अभी भी प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। अब लोगों की नजर प्रशासन द्वारा इन शिकायतों और मांगों के निराकरण पर टिकी हुई है।
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