वेतन विसंगति पर शिक्षकों की हुंकार: सीएम से मिले फेडरेशन जिलाध्यक्ष, सौंपा ज्ञापन…सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने की मांग, सरकार ने दिया सकारात्मक परीक्षण का आश्वासन…
सारंगढ़। सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने वर्षों से लंबित वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर विधानसभा भवन में प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। फेडरेशन के जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भेंट कर सहायक शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की और मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति का मामला लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिक्षक आर्थिक असमानता का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांग रखी कि जिन सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, उन्हें वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान कर क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाए, ताकि वर्षों से चली आ रही असमानता समाप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में सकारात्मक कदम उठाने का वादा किया है। ऐसे में सहायक शिक्षकों को न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। वेतन विसंगति के कारण कई शिक्षक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। समान कार्य करने के बावजूद वेतन में अंतर होने से उनका मनोबल भी प्रभावित हो रहा है।
फेडरेशन ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि यदि सरकार समय रहते निर्णय लेती है तो न केवल शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी और अधिक सशक्त होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुना और विषय पर सकारात्मक परीक्षण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा।
मुलाकात के बाद फेडरेशन पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार जल्द ही सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। जिलाध्यक्ष संकीर्तन नंद ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी अपनी मांगों को रखा जाएगा। फिलहाल सरकार के सकारात्मक रुख से शिक्षकों में आशा की किरण जगी है और जिले सहित पूरे प्रदेश के सहायक शिक्षक अब न्यायसंगत वेतनमान के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
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