पीएम किसान का पैसा 6,000 से बढ़कर होगा 10,000 रुपये, बजट में किसानों को सरकार…

1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से देश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। किसान पीएम योजना के तहत मिलने वाली किश्त के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। किसान काफी लंबे समय से पीएम किसान का पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

अभी किसानों को इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और किसान इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार बजट में यह घोषणा करती है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी।

क्या मोदी सरकार देगी किसानों को तोहफा?

यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। इसलिए किसानों की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं पर टिकी हैं। पीएम किसान योजना का पैसा बढ़ाने की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार उम्मीद ज्यादा है कि सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

पीएम-किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इसके तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किश्तों में देती है। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 18 किश्तें जारी कर चुकी है, और फरवरी 2025 में 19वीं किश्त आने की उम्मीद है।

पैसा बढ़ाने की जरूरत क्यों?

किसानों का कहना है कि महंगाई और खेती के बढ़ते खर्चों की वजह से 6,000 रुपये काफी नहीं है। खाद, बीज, कीटनाशक और अन्य कृषि उपकरण महंगे हो गए हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। अगर सरकार इस राशि को 10,000 रुपये कर देती है, तो किसानों को खेती में ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी।

बढ़ी हुई किश्त से होगा फायदा

अगर बजट 2025 में पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा होती है, तो इसका सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा। अधिक वित्तीय सहायता मिलने से किसान अपनी फसलों की क्लालिटी सुधार सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी।

बजट 2025 से किसानों को उम्मीदें

किसान लंबे समय से इस योजना की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार उनकी यह मांग मान लेती है, तो यह उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि यह पूरे कृषि क्षेत्र को भी मजबूती देगा। अब सबकी नजर 1 फरवरी 2025 को आने वाले बजट पर टिकी है।