भोपाल। मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि स्कीम को राज्य में लागू किए जाने को लेकर कर्मचारियों के तमाम वर्ग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं… लेकिन, अब इस मांग को एक बार कर्मचारियों के अलग अलग संगठन उठा रहे हैं…
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि… कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए एक बड़ा जरिए ओपीएस है… लेकिन, इसकी जगह एनपीएस लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर ही कई नुकसान हो रहे हैं… ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि… मप्र में आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार पुरानी पेंशन स्कीम की हमारी मांग को पूरा करे… ऐसा नहीं होने की स्थिती में विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है…
कांग्रेस का कहना है कि… आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मप्र में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात देगी… हमने कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है… उसी प्रकार से एमपी में स्कीम को लागू किया जाएगा…
वहीं बीजेपी का कहना है कि… हमारी सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है… हमने पहले भी कर्मचारियों को कई सौगातें दी हैं… और आगे भी समय रहते कर्मचारी हित में सरकार फैसला लेगी…
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