रायपुर: छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। संविदा और अनियमित कर्मचारी विछले लगभग एक महीने से नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सरकार संविदा और अनियमित कर्मचारियों को 15 अगस्त को बड़ी सौगात दे सकती है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है।
वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश सरकार ने 23 जुलाई को संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित अन्य वेतन भत्तों के लिए निर्देश जारी कर दिया था। जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।
दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। जो एक सप्ताह के भीतर देनी होगी। इसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है।
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