प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2023 24 के लिए मिले आवेदन को किस्त जारी होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करने वालों को लाभार्थियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अल्टीमेटम जारी करते हुए 30 जून तक शुरू नहीं होने वाले आवासों को निरस्त करने की बात कही है। इसके साथ ही नगरीय निकाय ने भी आदेश दे दिया है।

रायगढ़ अर्बन क्षेत्र में साल 2016 17 में योजना की शुरूआत हुई, जिसमें अब तक 5 हजार आवेदन आए थे, जिसमें 2780 हितग्राहियों को पात्र पाया गया। इनमें से अब तक 2015 मकान पूर्ण हो चुके हैं। शेष मकान निर्माणाधीन है, जो हितग्राही मकान की किस्त जारी होने के बाद भी मकान पूरा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अब नगरीय निकाय एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है।
हर साल हजारों लोग पक्के मकान की आस में केंद्र सरकार योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से आवेदन करते हैं। कुछ वेरिफिकेशन में कट जाते हैं, तो कुछ पटटे की वजह से निरस्त कर दिए जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र में जितने भी पीएम आवास के लिए आवेदन आए थे। उनमें 80 फीसदी निर्माण हो चुका है। शेष बचे लोग को अब कार्रवाई करने के निर्देश जारी हो चुका है।
221 लोगों को पहले व दूसरे किस्त का आवंटन: पिछले साल 2022 23 में बहुत सारे आवेदन पीएम आवास के लिए पहुंचे थे, जिनमें 221 लोगों को पीएम आवास बनाने स्वीकृति मिल गई है। जिन लोगों की पहली और दूसरी किस्त यानी 57 से 60 हजार और 75 से 80 हजार जारी की गई है, उनकी जिओ टैगिंग के बाद तीसरी किस्त जारी होगी।
2021- 22 में 500 आवेदन —
वर्ष 2021 में 500 से अधिक – मिले थे, जिनमें नगरीय निकाय क्षेत्र के 293 लोगों को स्वीकृति मिली। 101 लोगों को चौथी किस्त काफी पहले जारी की गई थी। नगरीय निकाय की टीम अब घरों में सर्वे करेगी जहां राशि जारी होने के बाद भी निर्माण अधूरा है। जिनमें 185 का निर्माण चल रहा है। जिनकी तीसरी किस्त दी जा चुकी है, अब जिओ टैगिंग के अनुसार चौथी किस्त कुछ लोगों को दी गई है। कुछ लोगों की आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।
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