रायगढ़। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डी ए में चार प्रतिशत इजाफा करते हुए 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है। लेकिन राज्य की भूपेश सरकार लगातार डी ए और एच आर ए में वृद्धि के मसले में राज्य के कर्मचारियों को उलझा कर रखी हुई है। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश सरकार के जन घोषणा पत्र के दौरान किए गए बड़े बड़े वादों का भी स्मरण कराया। आपकी सरकार अब वेतनमान चार स्तरीय वेतनमान क्रमोन्नति या नियमति करण के वादे से भी ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। मोदी सरकार द्वारा चौतीस प्रतिशत से बढ़ाकर अड़तीस प्रतिशत की गई घोषणा के बाद राज्य सरकार के राजधर्म का स्मरण कराया।
भूपेश सरकार ने बड़ी मुश्किल बाईस प्रतिशत से बढ़ाकर अठाईस प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है। उसके बावजूद अभी केंद्र की तुलना में राज्य की रही दस प्रतिशत कम ही है। यह उनका हक मारने जैसा है। तत्काल कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति को समझ कर राज्य सरकार को तत्काल निर्णय लेते हुए केंद्र के बराबर डी ए प्रदान करना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार की घोषणा को विशेषता बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा वृद्धि की राशि पुरानी तिथि एक जनवरी व एक जुलाई से लागू की जाती है। या एरियर्स के रूप में दी जाती है।
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