सारंगढ़। रबी सीजन 2026-27 में किसानों को रासायनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसान अब मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर अपने नजदीकी विक्रय केंद्र से खाद ले सकेंगे। इस पहल से खाद वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने और किसानों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।
नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से Framework for Fertilizer Sales (FFS APP) डाउनलोड करना होगा। ऐप के माध्यम से कृषक पंजीयन, टोकन निर्माण, उर्वरक का चयन और वितरण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस संबंध में 8 अक्टूबर को संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यालय से उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव नोडल अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वहीं कृषि विकास अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता और सहकारिता विस्तार अधिकारी लोकेश्वर देवांगन ने मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षण के दौरान FFS ऐप की कार्यप्रणाली, कृषक पंजीयन, टोकन निर्माण, उर्वरक चयन एवं वितरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी उमेश कुमार साहू, संतोष पैकरा, बोधराम सतनामी तथा मार्कफेड के डीएमओ प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों तक नई व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रगतिशील कृषक खीरसागर पटेल, सारंगढ़ और मुकेश चौधरी, बरमकेला को भी प्रशिक्षण में शामिल किया गया।
अब चयनित मास्टर ट्रेनर कृषि एवं सहकारिता विभाग के मैदानी अमले और किसानों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देंगे, ताकि किसान मोबाइल ऐप का उपयोग कर आसानी से टोकन बनाने और खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया समझ सकें। इसके साथ ही समाचार पत्रों, बैनर, पोस्टर और लीफलेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
रबी सीजन में खाद वितरण की इस डिजिटल व्यवस्था से किसानों को सुविधा मिलने और वितरण प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे ऐप के उपयोग एवं खाद वितरण से संबंधित आधिकारिक दिशा-निर्देशों की जानकारी कृषि विभाग से प्राप्त करें।
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