सारंगढ़। जिले के बरमकेला ब्लॉक स्थित मौहापाली से एक बेहद ‘प्रेरणादायक’ खबर सामने आई है! खबर यह है कि अगर आपके पास हौसला और सिंडीकेट का साथ हो, तो आप सात एकड़ की हरी-भरी जमीन को देखते ही देखते एक विशाल ‘खड्डे’ में तब्दील कर सकते हैं और वो भी बिना किसी कानूनी खौफ के।

हाल ही में खनिज विभाग ने बड़ी ‘शूरवीरता’ दिखाते हुए मौहापाली की अवैध डोलोमाइट खदान पर छापा मारा था। आठ पोकलेन, एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर जब्त किए गए। पूरे प्रशासनिक अमले ने अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब महज 11.59 लाख रुपए का ‘सरकारी रिचार्ज’ (जुर्माना) कटवाते ही सभी गाड़ियां बाइज्जत रिहा हो गईं। गाड़ियां छूटते ही चालकों ने सीधे दूसरी खदान का रुख किया और खनन का ‘शुभ मुहूर्त’ देखकर काम फिर चालू कर दिया!
‘सेट बट्टा’ और सिंडीकेट का सुशासन?
इलाके में चर्चा है कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट का धंधा चलाने के लिए किसी सरकारी एनओसी (NOC) की जरूरत नहीं है, बस सिंडीकेट का मेंबर होना काफी है। सिंडीकेट तय करता है कि किस ‘साहब’ को कितना लिफाफा पहुंचाना है और किस नेता की जेब गर्म रखनी है?
अवैध कमाई में सबकी समान हिस्सेदारी का ऐसा ‘समाजवादी मॉडल’ शायद ही कहीं और देखने को मिले! अब आलम यह है कि अनगिनत अधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, चाय-समोसा खाते हैं और चले जाते हैं। खनन माफिया से दो-दो हाथ करने का कलेजा फिलहाल किसी फाइल में नजर नहीं आ रहा।
रहस्य के गर्त में पूर्व कार्रवाई!-
मौहापाली में रायगढ़ के बड़े-बड़े महारथियो अरविंद, करन, रविंद्र से लेकर कटंगपाली के दिग्गजों की गाड़ियां जब्त हुई थीं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि टिमरलगा में पूर्व एसडीएम वर्षा बंसल द्वारा की गई भारी-भरकम कार्रवाई के बाद आखिर कितना जुर्माना वसूला गया? यह राज भी डोलोमाइट की गहरी खदानों में कहीं दफन होकर रह गया है।
प्रशासन की इस ‘त्वरित कृपा’ को देखकर तो यही लगता है कि क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की क्षमता सरकार के पास नहीं, बल्कि खदान चलाने की पूरी क्षमता सिंडीकेट के पास उपलब्ध है!?
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