सारंगढ़। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने समय-सीमा (टीएल) बैठक में जिले के प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन तथा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जन-आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई और सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक की शुरुआत सड़क सुरक्षा की समीक्षा से हुई। कलेक्टर ने जिले के प्रमुख दुर्घटना संभावित स्थानों सालर, टिमरलगा और टूंडरी में आवश्यक चेतावनी एवं साइन बोर्ड लगाने के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों में प्रभावी काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया।
कलेक्टर ने राजस्व एवं नगरीय निकाय विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर भूमि संबंधी पुराने और नए अभिलेखों की जांच करने तथा अवैध कब्जों एवं फर्जी दस्तावेजों के मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करते हुए आवेदकों को की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी देने को भी कहा।
बैठक में जिले में अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग को जिले को कुपोषण मुक्त और बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत योजना, कुष्ठ नियंत्रण, टीकाकरण और जीवनदीप समिति की बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित क्लोरीनीकरण करने के निर्देश दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले के तीनों विकासखंडों के 15-15 गांवों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फीकल स्लज वाहनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने तथा संबंधित परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), सामुदायिक शौचालय, पीएम स्वनिधि योजना, ई-ऑफिस, आधार कार्ड निर्माण, सुघ्घर छत्तीसगढ़ एवं धरती आबा से जुड़े गांवों में सभी शासकीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र निर्माण, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, शाला त्यागी बच्चों का पुनः प्रवेश, आश्रम-छात्रावासों में नामांकन, खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण एवं वितरण, सीमांकन, फौती नामांतरण, त्रुटि सुधार सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष जोर दिया।
बैठक में सभी विभागों से विभागीय सेटअप की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने, भूमि आबंटन, हाईकोर्ट प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण, ई-ऑफिस संचालन, आई-गॉट प्रशिक्षण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एफसीआई गोदाम में समय पर चावल जमा कराने तथा सभी पात्र राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
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