सारंगढ़। राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने रविवार को सारंगढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सुशासन तिहार एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति, विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, प्रभारी पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों से तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सीमांकन, खाता विभाजन, फौती नामांतरण सहित अन्य राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने विगत वर्षों से स्वीकृत लेकिन अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों के संबंध में जानकारी ली। इस पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि कई हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने तथा उनके नामिनी नहीं होने के कारण कुछ आवासों का निर्माण लंबित है। मंत्री ने ऐसे मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से नई स्वीकृत सड़कों, निर्माणाधीन मार्गों तथा मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली गई। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण, जिला अस्पतालों की व्यवस्थाएं, जीवन दीप समिति, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की उपलब्धता, किसानों के लिए खाद-बीज भंडारण, सहकारी समितियों में मांग एवं पूर्ति, सामाजिक पेंशन, छात्रावास संचालन, अनुकंपा नियुक्ति, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, डीएमएफ, ई-ऑफिस, सेवा सेतु के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र, भारतीय न्याय संहिता के तीन नए कानूनों का क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन, खनिज विभाग, सड़क सुरक्षा तथा महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
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