पदमिनी भोई साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में समय-सीमा बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनशिकायत, ई-समाधान और कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने अवैध ईंट भट्ठों, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा तथा नवनिर्माण पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में सारंगढ़ के झरियापारा एवं शताब्दी कॉम्प्लेक्स में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया। वहीं स्वेच्छानुदान से जुड़े लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा नवीन फायर स्टेशन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश तहसीलदार को दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी जनपद सीईओ को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीएम आवास निर्माण केवल हितग्राहियों की वैध स्वामित्व वाली भूमि पर ही किया जाए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न होने देने के लिए प्रशासन को सख्त निगरानी रखने कहा गया।
सुशासन तिहार के तहत अब तक प्राप्त लगभग 6 हजार आवेदनों में से 5930 ऑनलाइन एंट्री की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्ता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी 10 जून तक सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सुबह 11 बजे से शिविर स्थलों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया। अनुपस्थित पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। शिविरों में बड़े पंडाल, सुव्यवस्थित आवेदन पंजीयन व्यवस्था और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
जनगणना कार्य को प्राथमिकता बताते हुए कलेक्टर ने जनगणना कर्मियों को शालीन व्यवहार करने तथा किसी भी विवाद की स्थिति में तत्काल समाधान करने के निर्देश तहसीलदार एवं सीएमओ को दिए। टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 के तहत जिले में टीबी मरीजों की सहायता के लिए समाजसेवियों से “निक्षय मित्र” बनने की अपील करते हुए कलेक्टर ने इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया।
जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बुधवार को विभिन्न निर्माण स्थलों के निरीक्षण की रूपरेखा भी तैयार की गई। इसमें नवीन जिला संयुक्त कार्यालय, जिला अस्पताल, सीएमएचओ कार्यालय, एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालय तथा आदिवासी छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। साथ ही पूर्ण हो चुके कार्यों के लोकार्पण हेतु सूची जिला पंचायत सीईओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पीएम आवास ग्रामीण एवं शहरी, स्वनिधि योजना, आंगनबाड़ी निर्माण, महतारी वंदन योजना, विकास प्राधिकरण मद, सांसद आदर्श ग्राम योजना तथा धरती आबा अभियान के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित अमृत मिशन 2.0, जल आवर्धन योजना, समूह जल प्रदाय योजना तथा हर घर जल योजना की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने बरसात से पहले सभी नल कनेक्शन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा, पीएम किसान सम्मान निधि ई-केवाईसी, एग्रीस्टेक पंजीयन, खाद वितरण, मृदा परीक्षण, बीज भंडारण, पीडीएस राशन उपलब्धता, पेंशन वितरण, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और ई-ऑफिस व्यवस्था को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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