छत्तीसगढ़:3 महीने के अंदर ही सोलर पावर प्लांट लगा लें, वरना… अब इन्हें लग सकता है बिल का बड़ा झटका…

छत्तीसगढ़ में सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के बाद अब बिजली विभाग के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी अधिकारियों को भी बिल का झटका लग सकता है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है.

विभाग की ओर से जारी इस आदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर जोर दिया गया है.

अधिकारी-कर्मचारियों को कहा गया है कि 3 माह के भीतर अपने परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें अन्यथा पावर कंपनी द्वारा दी जा रही बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित किए जाने पर विचार किया जाएगा.

बता दें कि सीएसपीडीसीएल के वर्तमान और पूर्व अधिकारी कर्मचारियों को हर माह बिजली बिल में 50 प्रतिशत की विशेष रियायत दी जा रही है. ये रियायत कुल बिजली बिल पर मिलती है. यानी कि इसमें यूनिट उपयोग की कोई सीमा भी निर्धारित नहीं है. ऐसे में यदि ये योजना बंद की जाती है तो सीएसपीडीसीएल के करीब 14000 वर्तमान और 10000 से अधिक पूर्व अधिकारी-कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे.

सीएसपीडीसीएल के मुख्य अभियंता रामायण नामदेव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए CSPDCL के अधिकारी कर्मचारियों को स्वयं के आवासीय परिसर में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की सलाह दी जाती है.

आदेश में कहा गया है कि अधिकारी कर्मचारी अपने स्वयं के आवासीय परिसर में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करें, जो अधिकारी कर्मचारी बोर्ड क्वार्टर किराए के मकान या बहु मंजिला इमारत में रह रहे हैं वह अपने गृह नगर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित स्वयं के या पुश्तैनी मकान पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं. बहु मंजिला इमारत में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से रिहायशी समिति सदस्यों के समन्वय में आवेदन कर सकते हैं.

सोलर प्लांट के फायदे

आदेश में बताया गया है कि योजना के तहत 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सब्सीडी केन्द्र और राज्य सरकार के माध्यम से दी जा रही है. 3 किलो वाट तक क्षमता के रूप टॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 6 प्रतिशत के ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए बैंक द्वारा लोन की सुविधा है. जिसकी ईएमआई राशि सामान्य मासिक बिल से भी काम है.

समस्त अधिकारी-कर्मचारी तीन माह के भीतर अपने परिसरों में रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करें अन्यथा पावर कंपनी द्वारा दी जा रही बिजली बिल में विशेष रियायत की सुविधा को स्थगित किए जाने पर विचार किया जाएगा.

सामान्य उपभोक्ताओं की सुविधा में कटौती

बता दें कि 5 अगस्त को जारी एक आदेश में राज्य के सामान्य घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली बिल हाफ योजना में बड़ी कटौती की गई. योजना के तहत 400 यूनिट तक बिला हाफ की की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दी गई. सरकार के इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है. विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हालांकि राज्य सरकार इस निर्णय के फायदे गिनाने तेजी से प्रचार-प्रसार कर रही है.