राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस राशि से उन्हें जुलाई, अगस्त और सितम्बर का मानदेय प्रदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने सभी नगरीय निकायों को राशि जारी कर दी है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9232 स्वच्छता दीदियां और 1937 स्वच्छता कमाण्डोज काम कर रही हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहरों में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में गुणात्मक सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत काम कर रहीं स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमाण्डोज को नियमित रूप से समय-सीमा में मानदेय भुगतान के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर शहरों में स्वच्छता गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रदेश के 11 नगर निगमों में कार्यरत 4099 स्वच्छता दीदियों, 43 नगर पालिकाओं की 2557 और 112 नगर पंचायतों की 2576 स्वच्छता दीदियों के मानदेय भुगतान के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 19 करोड़ 94 लाख 11 हजार 200 रुपए जारी किए गए हैं। नगरीय निकायों में प्लेसमेंट में कार्यरत् 14 नगर निगमों के 460 स्वच्छता कमाण्डोज, 43 नगर पालिकाओं के 726 और 112 नगर पंचायतों के 751 स्वच्छता कमाण्डोज के तीन महीनों के मानदेय के लिए पांच करोड़ 92 लाख 29 हजार 300 रुपए जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व पृथक्कीकरण, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन-संधारण और आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसके क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है। साथ ही महिला स्वसहायता समूहों की 9232 स्वच्छता दीदियों और 1937 स्वच्छता कमाण्डोज के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।
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