छत्तीसगढ़ में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बीते कई सालों से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मंत्रालयीन कार्यों में शामिल कर्मचारी भी है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जिससे एक बार फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अलख जग गइ है। दरअसल, सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और सभी विभागों से कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। एक सप्ताह के भी जानकारी देना होगा।
कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार सभी संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है। इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है।
जारी आदेश में कहा गया है कि साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। यानी 15 अगस्त को भूपेश सरकार सविंदा कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है।
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