रायगढ़: करारोपण अधिकारी और सरपंचो ने मिलजर निकाल लिए 15 वें वित्त की राशि… सरपंच के साथ साठगांठ कर बिना कार्य किये 2 लाख रुपये आहारण… सचिवों के हड़ताल का उठाया बेजा फायदा, समस्त पंचायतों की होनी चाहिए जांच…..

रायगढ़ जिले के लैलूगा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गुडुबहाल और चोरंगा में सचिवों को हड़ताल के दौरान लैलूंगा जनपद में पदस्थ करारोपण अधिकारी रिझन लकड़ा को पंचायत के गतिविधियों को चलन में रखने चार्ज दिया गया था जिसपर रिझन लकड़ा ने मिले अधिकारों को पूरी तरह दुरुपयोग करते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि को चेक विड्राल कर आहरण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत चोरंगा में सरपंच के साथ मिलकर लगभग 4,50,000 रु का आहरण कर लिया गया है वही गुडुबाहल सरपंच के साथ भी साठगांठ कर बिना कार्य किये 2 लाख रुपये आहरण किया गया है। आखिर चेक बुक किस आधार पर जारी हुआ, क्या इसमें बैंक कर्मचारी की भूमिका भी रही या किस नियमों के तहत 15 वे वित्त का चेक जारी किया गया, ये सवाल उठ रहे हैं।

संभवत: यह जिले का पहला मामला है। आपको बता दे कि सचिवों की हड़ताल खत्म होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर अधिकारी भी सन पड़े हैं। अब इस पूरे मामले को दबाने 15 वे वित्त की राशि को पुन:वापस कराने में लगे है परंतु एक जिम्मेदार : अधिकारी द्वारा इस तरह का घपलेबाजी की गई. जिसमें सरपंचों की सांठगांठ किसी छुपा नही है। अब राशि जमा करने की जद्दोजहद में लगे हुए है।

जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई –

मामले सामने आने के बाद आनन फानन के मामले को दबाने में , अधिकारी भी सहयोग में लगे हैं लेकिन क्या नियम के विरुद्ध जाकर 15 वे वित्त की राशि का इस तरह बंदरबाट करने वाले लोगों पर प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, ये सवाल उठना लाजिमी है। 15 वे वित्त आयोग की राशि के सम्बंध में जिला प्रशासन ने शुरू से कड़े निर्देश जारी किया गया था। उसके बावजूद इस तरह का घपलेबाज सराँच व करारोपण पर क्या
कार्यवाही होगी यह तो आने वाला समय बताएगा।

करारोपण अधिकारी व सरपंच ने स्वीकार की गलती –

जब इस संबंध में करारोपण और सरपंच से जानकारी ली गई
तो स्वीकार करते हुए कहा गया कि गलती तो किए है लेकिन इस पैसे को वापिस कर देंगे, पैसे के इंतेजाम में लगे हैं। वही गुडुबहल सरपंच ने काल रिसीव नहीं किया है। वाटसप के
जरिये पूछने पर मंगलवार को मिलकर बात करने की बात कही है। पूरा मामला जांच का विषय है । निष्पक्ष जांच के बाद अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं, यह देखने वाली बात होगी ।