सारंगढ़: कलेक्ट्रेट कार्यालय में ओबीसी महासभा अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जातिगत आधार पर जनगणना की जाए। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है।

राज्य सरकार कैबिनेट में विधान सभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जन गणना कराने जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। मंडल आयोग की अनुशंसा को पूर्णतः लागू करते हुए राज्य वार विधान सभाओं और लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाएं।
सरकार ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमीलेयर की शर्तों में साजिशन सैलरी कृषि आय को जोड़कर भविष्य में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी आबादी को ओबीसी आरक्षण से बाहर किए जाने की मंशा अनुरूप बीपी शर्मा रिपोर्ट पर रोक लगाते हुए असंवैधानिक क्रीमी लेयर को हटाया जाए ।
लगातार शास. विभागों के किये जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए। ज्ञापन सौंपने जिला अध्यक्ष सतीश यादव, ओबीसी समाज के अध्यक्ष साहू, राधेश्याम जायसवाल, राकेश पटेल, अविनाश पुरी गोस्वामी, डोल जायसवाल, तुलाराम साहू व ओबीसी महासभा के विशेष कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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