बड़ी खबर: मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने जा रही मोदी सरकार ! किसानो को आसानी से लोंन देने के साथ किया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना का र‍िव्‍यू….

मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है. सरकार ऐसी कई योजनाएं चला रही है जिससे किसानों को फायदा मिल सके. पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि (PM Kisan Samman Nidhi) सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी योजना है.
योजना का लाभ 10 करोड़ से ज्‍यादा क‍िसानों को मिल रहा है. इसके तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन क‍िस्‍त यानी सालाना 6 हजार रुपये द‍िये जाते हैं. प‍िछले द‍िनों व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने क‍िसानों के फायदे के ल‍िए बड़ी बात कही है.

क‍िसानों को आसानी से लोन देने की बात कही

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से अपील करते हुए कहा क‍ि गांवों में रहने वाले क‍िसानों की इनकम बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) होल्‍डर्स को आसानी से कर्ज दें. व‍ित्‍त मंत्री ने पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ इस बारे में लंबी बातचीत भी की. इस दौरान उन्होंने रीजनल बैंकों से ग्रामीणों की मदद के लिए बैंक की टेक्‍नोलॉजी डेवलप करने की बात कही.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का र‍िव्‍यू क‍िया

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि व‍ित्‍त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) का र‍िव्‍यू क‍िया. उन्‍होंने इस पर व‍िचार क‍िया और सुझाव भी दिया क‍ि कैसे संस्थागत ऋण क‍िसानों के ल‍िए उपलब्ध कराया जा सके. वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने बताया, ‘बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे लोगों को केसीसी जारी करने पर चर्चा की गई.

इस दौरान रीजनल रूरल बैंकों की एग्रीकल्‍चर लोन में अहम भूमिका पर भी जोर दिया गया. इसके अलावा एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर फैसला लि‍या गया क‍ि प्रायोजक बैंकों को डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करनी चाहिए.