छत्तीसगढ़ में किसान और मजदूरो को मिलेगी 1800 करोड़ रुपये दीवाली से पहले cm बघेल का तोहफा….

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया जाएगा.

किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और गोबर विक्रेताओं को लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली हम सब के लिए बड़ा त्योहार है. दीपावली के पहले राशि मिलने से हम सब धूमधाम से दीपावली मनाएंगे.

मुख्यमंत्री बघेल ने यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण करते हुए यह जानकारी दी. इस राशि में से गोबर विक्रेता पशुपालकों, ग्रामीणों को 5.34 करोड़ रुपए की राशि, गौठान समितियों को 1.69 करोड़ और महिला स्व सहायता समूहों को 1.11 करोड़ रुपए की लाभांश राशि वितरित की गई. गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में अब तक 170.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है.

किसानों से पैरादान की अपील

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में किसानों से पैरादान की अपील करते हुए कहा कि धान की कटाई शुरू होने वाली है. किसान पैरा न जलाएं, गौठानों में मवेशियों के चारे के लिए पैरादान करें. पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होने से वे खेत में नहीं जाएंगे. इससे खरीफ फसल के साथ-साथ उन्हारी फसल भी बचेगी. मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से उन्हारी फसलों, सरसों, तिवरा, अलसी आदि के बीज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए.

ग्राम पंचायतों के आश्रित गांवों में गौठान शुरू करने तैयार करें कार्ययोजना

बघेल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 10 हजार 624 गौठानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8408 गौठान निर्मित हो चुके हैं.अब ग्राम पंचायतों के बाद उनके आश्रित गांवों में गौठान की मांग आ रही है.इन गांवों में गौठान प्रारंभ करने की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए.मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांवों में पहले पहल गांवों में गौठान बने तो महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं में गौठान से जुड़कर वहां आजीविका मूलक गतिविधियां चलाने के लिए होड मच गई.महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट के साथ सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियों से जुड़ी.

अब विगत 2 अक्टूबर को 300 रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क के शुभारंभ के बाद अनेक गांवों से रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क प्रारंभ करने की मांग आ रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे गांवों में रीपा शुरू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए. हमें युवाओं को भी गौठानों से जोड़ना होगा. गौठानों में इन पार्को में वर्किंग शेड, पहुंच मार्ग निर्माण और बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए प्रति गौठान दो-दो करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है. गौठानों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होने से यहां ग्रामीण युवाओं को अपने उद्यम शुरू करने में आसानी होगी.

कृषि उपज मंडी की जमीन पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू करने कार्ययोजना बनाएं

मुख्यमंत्री बघेल ने कृषि मंत्री द्वारा कृषि उपज मंडी की खाली पड़ी जमीन में रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क प्रारंभ करने के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि मंडियों में शेड और चबूतरे बने हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है. यहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा सकते हैं. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी अगर अर्बन इंडस्ट्रीयल पार्क प्रारंभ किए जाएं और इससे युवाओं को जोड़ा जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने मंडी की खाली जमीन पर कृषि सेवा केन्द्र प्रारंभ करने गौठानों में विभिन्न आय मूलक गतिविधियों के लिए महिलाओं और युवाओं की ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में अब तक 53 हजार 231 लीटर गोमूत्र का क्रय किया गया है, जिससे तैयार कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र और वृद्धि वर्धक जीवामृत की बिक्री से महिला समूहों को 10.05 लाख रुपए की आय हुई है.