सारंगढ़-बिलाईगढ़, 19 अगस्त 2026। कलेक्टर के मार्गदर्शन में पशुधन विकास विभाग सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा जिले के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। उप संचालक पशुधन विकास विभाग डॉ. महेंद्र कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC-AHD) के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 263 प्रकरणों में कुल 2 करोड़ 7 लाख 25 हजार 375 रुपये का ऋण स्वीकृत कर वितरित किया जा चुका है।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च 2026 से जून 2026 के बीच कुल 408 KCC (AHD) प्रकरण विभिन्न बैंकों को भेजे गए थे, जिनमें से 263 हितग्राहियों को ऋण का लाभ मिल चुका है। इससे पशुपालकों को गाय, बकरी सहित अन्य पशुधन के पालन-पोषण और उनके भरण-पोषण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिल रही है। विभाग का यह प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
SBI ने 100 पशुपालकों को दिया 1 करोड़ का लाभ
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विकासखंड बरमकेला एवं सारंगढ़ के कुल 100 पशुपालकों को गाय पालन KCC के तहत 1 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। वहीं बकरीपालन के क्षेत्र में बरमकेला के 20 तथा सारंगढ़ के 17 बकरीपालकों को कुल 24 लाख 28 हजार 313 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
HDFC बैंक से 88 पशुपालकों को मिला लाभ
एचडीएफसी बैंक द्वारा पशुपालन KCC के 88 प्रकरणों में कुल 53 लाख 26 हजार 129 रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। इससे बड़ी संख्या में पशुपालकों को पशुधन के पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता मिली है।
ग्रामीण बैंक ने भी 33 प्रकरण किए स्वीकृत
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 33 KCC प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें गाय पालन एवं उनके भरण-पोषण के लिए विकासखंड बरमकेला के 18 तथा सारंगढ़ के 15 हितग्राहियों को कुल 26 लाख 50 हजार 848 रुपये का KCC ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया है।
इसके अलावा विकासखंड सारंगढ़ के एक हितग्राही को बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 लाख 285 रुपये तथा एक अन्य हितग्राही को बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख 20 हजार रुपये का पशुपालन ऋण प्राप्त हुआ है।
पशुधन विकास विभाग द्वारा KCC-AHD के माध्यम से पशुपालकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जिले में पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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