सारंगढ़-बिलाईगढ़। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे राज्य में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) तथा दूध जैसे दिखने वाले गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। 31 जुलाई 2026 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह आदेश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में लागू हो गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18 एवं 30 के तहत जारी इस आदेश के पीछे विभागीय जांच, प्रयोगशाला परीक्षण और जोखिम मूल्यांकन को आधार बनाया गया है। जांच में सामने आया कि कई उत्पाद वास्तविक दूध से निर्मित नहीं होने के बावजूद पनीर, क्रीम, मक्खन एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के रूप में बाजार में बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं के भ्रमित होने और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई थी।
शासन के आदेश के अनुसार ऐसे सभी उत्पाद प्रतिबंधित रहेंगे जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो या जिनकी पैकेजिंग, लेबलिंग अथवा प्रस्तुति उपभोक्ताओं को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम उत्पन्न करती हो। हालांकि, फ्रोजन डेज़र्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे विधिवत मानकीकृत उत्पाद इस प्रतिबंध के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष तक अथवा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अंतिम नियम जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा सारंगढ़ क्षेत्र के होटलों एवं ढाबों में नकली दूध एवं डेयरी उत्पादों की जांच भी की गई है। विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबार संचालकों, डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से केवल प्रमाणित एवं शुद्ध दूध से बने उत्पादों का ही उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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