सारंगढ़-बिलाईगढ़: छत्तीसगढ़ में लोक सेवकों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर प्रशासनिक गलियारों में भारी उबाल आ गया है। सरगुजा जिले के उप तहसील राजपुर (तहसील मैनपाट) में तैनात नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री तुषार मानिक के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना ने अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। आरोप है कि एक माननीय विधायक और उनके समर्थकों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासनिक अधिकारी के साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि एसडीएम सीतापुर के सामने ही उनके साथ मारपीट भी की।
इस शर्मनाक घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (जिला शाखा सारंगढ़-बिलाईगढ़) ने सीधे तौर पर राज्य शासन को अल्टीमेटम दे दिया है। संघ द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री को सौंपे गए एक तीखे ज्ञापन में साफ कहा गया है कि घटना में संलिप्त स्थानीय विधायक श्री राम कुमार तोप्पो और उनके कार्यकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
संघ ने अपने पत्र में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इस घटना से यह साबित होता है कि माननीय विधायक बिना सोचे-समझे, भय और आतंक का माहौल पैदा कर लोक सेवकों से अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करवाना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा कि इस कायराना हरकत से पूरे छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों में गहरा आक्रोश, भय और क्षोभ का माहौल है। लोकतंत्र में इस तरह की गुंडागर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आज से ‘काम बंद, कलम बंद’ आंदोलन-
पूरे प्रदेश में ठप हो सकता है कामकाज
घटना के विरोध में जिला शाखा अंबिकापुर द्वारा आज यानी 29 मई 2026 से सामूहिक अवकाश पर रहकर संभाग मुख्यालय सरगुजा में ‘काम बंद, कलम बंद’ आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसे अन्य जिला शाखाओं का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा है।
प्रशासनिक संघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी विधायक और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। यदि शासन-प्रशासन द्वारा इस मामले में शीघ्र, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र रूप ले लेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य शासन और प्रशासन की होगी।
जब कानून के रखवाले और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा? देखना अब यह है कि सरकार अपने ही अधिकारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ‘माननीय’ पर क्या एक्शन लेती है।
सम्पर्क-9340722440
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