सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक-07 के सदस्य बिनोद भारद्वाज ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने क्षेत्र की अति आवश्यक मांगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदया को एक विस्तृत 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल संकट जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।
प्रमुख मांगें-
कोसीर जनपद पंचायत का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत है। इसे लंबे समय से ‘नगर पंचायत’ बनाने की मांग हो रही है। इसके साथ ही उप तहसील को पूर्ण तहसील में उन्नयन करने और यहाँ एक महाविद्यालय (कॉलेज) खोलने की मांग प्रमुखता से की गई है।
लेन्ध्रा के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने, साल्हे में जर्जर हो चुके स्कूल व पंचायत भवन परिसर के आहते (बाउंड्रीवॉल) का नया निर्माण कराने तथा बोरिदा में प्राथमिक शाला भवन के आहता निर्माण, पीडीएस भवन एवं मुक्तिधाम की मांग रखी गई है।
लेन्ध्रा छोटे में एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे मंडी प्रांगण को सुरक्षित कर नया धान खरीदी केंद्र बनाने, परसकोल और लेलहर नाला में निस्तारी व्यवस्था हेतु ‘स्टाप डेम’ के निर्माण की आवश्यकता जताई गई है।
रीवांपार से डंगनिया मार्ग के चल रहे चौड़ीकरण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने की बात कही गई है।
खम्हारडीह में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन तथा चांटीपाली में आंगनबाड़ी एवं मुक्तिधाम निर्माण की मांग शामिल है।
नलजल योजना में लापरवाही पर फूटा गुस्सा-
मांग पत्र में सबसे गंभीर मुद्दा क्षेत्र में गहराते जल संकट को लेकर उठाया गया है। बिनोद भारद्वाज ने कलेक्टर को बताया कि:
“क्षेत्र में संचालित नलजल योजना में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस भीषण गर्मी के मौसम में पानी के उचित इंतजाम न होने के कारण आम जनता को बूंद-बूंद पानी के लिए त्राहि-त्राहि करना पड़ रहा है।”
उन्होंने इस लापरवाही पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जलापूर्ति सुचारू करने की मांग की है।
कलेक्टर कार्यालय ने लिया आवेदन, जल्द निराकरण की उम्मीद
जिला पंचायत सदस्य बिनोद भारद्वाज ने अपने पत्र के अंत में निवेदन किया है कि क्षेत्र की जनता के हित और इन अति आवश्यक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। इस आवेदन को कलेक्टर कार्यालय द्वारा पावती (रिसीव्ड) देकर अग्रिम कार्रवाई हेतु सुरक्षित कर लिया गया है। इस तत्परता के लिए क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य के प्रयासों की सराहना की है।

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