“कलेक्टर का सख्त एक्शन मोड: 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग, 16 अप्रैल को जन समस्या शिविर, अधूरे कार्यों पर होगी कुर्की!”

सारंगढ़। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने समय-सीमा की बैठक में जिले के प्रगतिरत कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया—काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली में प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बन सके।

30 अप्रैल तक बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी स्कूली बच्चों का आधार सीडिंग कार्य हर हाल में 30 अप्रैल तक पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

जल संरक्षण और खेती में बदलाव पर जोर

जल संरक्षण अभियान के तहत मनरेगा और वन विभाग को चेक डैम, नाला बंधान जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही धान के बदले वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। वृक्षारोपण के साथ फेंसिंग कार्य बढ़ाने के लिए वन अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

16 अप्रैल को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर

कलेक्टर ने आगामी 16 अप्रैल को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। इसके अलावा सारंगढ़ और बिलाईगढ़ क्षेत्र में अब हर माह दो बार शिविर लगाए जाएंगे। सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपडेट जानकारी के साथ उपस्थित रहने और क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

जल जीवन मिशन और राशन भंडारण पर फोकस

पेयजल व्यवस्था को लेकर जल जीवन मिशन के सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही 3 माह के राशन भंडारण के लिए अतिरिक्त शासकीय व सामुदायिक भवनों के उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

शहरी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

कलेक्टर ने सभी सीएमओ को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें और बरसात से पहले जलभराव, नाला-नाली, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही स्वनिधि योजना के तहत हितग्राहियों को प्राथमिकता से लाभ देने पर जोर दिया।

आंगनबाड़ी भवन और निर्माण कार्यों की समय-सीमा तय

नगरीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों को 30 जून तक गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधूरे कार्यों को लेकर कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए संबंधित एजेंसियों पर कुर्की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

कृषि योजनाओं और सामाजिक विकास कार्यों की समीक्षा

उप संचालक कृषि से पीएम किसान सम्मान निधि, प्राइस सपोर्ट स्कीम (आशा), खाद-बीज भंडारण की जानकारी ली गई। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी विकास प्राधिकरण के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।

आदिवासी क्षेत्रों में भी विकास कार्यों का विस्तार

कलेक्टर ने जिले के 17 गांवों में किए गए “धरती आबा” विकास कार्यों को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी लागू करने के निर्देश दिए, ताकि विकास की गति हर क्षेत्र तक पहुंचे।
स्पष्ट है कि कलेक्टर का फोकस अब ‘समयबद्ध काम, सख्त निगरानी और जमीनी परिणाम’ पर है—जिससे जिले में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

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जगन्नाथ बैरागी

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